६भाद्र,२०८२ः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेको छ । बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो । दलित समुदायको हकहितको सुरक्षा, कतिपय मुद्दा स्थापना र दलित आयोग गठनका लागि सरकारले यो ऐन बनाए पनि कानुनी जटिलता देखिएकाले संशोधन गर्न लागेको मन्त्री खड्काले बताए ।
यसै गरी प्रदेश सभामा केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभामा सामान्य छलफल गरिएको छ । मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरिएको हो । छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाही, शिवसिंह ओली र चक्र मल्लले भाग लिएका थिए । त्यस क्रममा उनिहरूले उद्योग स्थापना र नवीकरणको व्यवस्थालाई अझ पुरस्कृत र वनसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्न ऐन संशोधन भइरहेको बताए । यसैबिच सभामा ढ्यापढ्यापे समय माग गरी नरेशकुमार शाहीले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले सुदूरपश्चिमस्थित नेपालको लिपुलेक भएर दुई देशबिच व्यापारमार्ग बनाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले यो सहमति नेपालमाथिको बलमिच्याइँ, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप रहेको उल्लेख गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?