४भाद्र,२०८२ः साउनमा २३ मा कैलाली कारागारमा भएको हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धानका लागि गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
साउन २४ गते बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले मंगलबार बेलुका कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्साललाई प्रतिवेदन बुझाएको समितिकी संयोजक जोशीले जानकारी दिइन्। छानबिन समितिलाई घटाना अनुसन्धान र प्रतिवेदनको लागि १० दिनको म्याद दिइएको थियो।
संयोजक जोशीका अनुसार घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन अझै उच्च स्तरीय छानबिनको आवश्यकता देखिएको छ। “हामीले घाइते बन्दी, कारागारको वस्तुस्थिति, उनिहरूको सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिहरू, प्रशासकसँगको कुराकानी र घटना स्थलको अनुगमन गरेका थियौँ।“ उनले भनिन, “घटना अध्ययन गर्दा आन्तरिक प्रशासनमा नाइके नियुक्तिका विषयमा झडप भएको देखिन्छ।“
तर अझै पनि घटनाको स्पष्ट कारण र दोषीको पहिचान भने हुन सकेको छैन। “सिसी क्यामराको फुटेज पनि स्पष्ट छैन, कभरेज कम छ“ उनले भनिन “घाइते भएका र कारागारमा रहेका कैदिबन्दीसँगको कुराकानीले मात्रै पुष्टि हुने आधार देखिएको छैन।“ संयोजक जोशीले कारागार प्रशासनको मुख्य कमजोरी नै क्षमता भन्दा बढी कैदीहरू राख्नु भएको बताइन्। “कैलाली कारागारमा जम्मा १५० जनाको क्षमता छ तर त्यहाँ झन्डै ७०० जना राखिएका छन“ उनले भनिन, “ मुख्य भवन बाहेकको क्षेत्रमा पनि अस्थायी संरचना निर्माण गरेर व्यवस्थापन गरिएको छ, खाली ठाउँ कत्ति पनि छैन, उनिहरूलाई मनोपरामर्श र अन्य कुराहरू पनि गरिएको छैन“
उनले घाइते कैदीहरूले एउटाले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने गरिरहेका र बाँकी कैदीहरूले घटनाबारे बोल्न इन्कार गरेका बताइन। त्यसका लागि थप विशेषज्ञ सहितको छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। “यो विषय हामीले प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ।“ उनले भनिन्।
समयसीमा, र स्रोतसाधनको अभावले धेरै कुराहरू गर्न नसकेकोले उच्चस्तरीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्ष रहेको उनले बताइन्। छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) जनक राज पन्त, अनुसन्धान अधिकृत दिपेन्द्र सिंह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिव राज जोशी सदस्य रहेका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?