२३ भाद्र,२०८२ः नेपाल मिडिया सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुको सट्टा कानून बनाएर नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालमा सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको यो कदम कानूनी दृष्टिले औचित्यपूर्ण भए पनि व्यावहारिक रूपमा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने मिडिया सोसाइटीले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा नागरिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण भन्दा कानून बनाएर नियमन गर्नु आवश्यक रहेको सोसाइटीको भनाइ छ । सोसाइटीले निकालेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले पनि कानून बनाएर मात्र नियमन गर्नु भनेर स्पष्ट आदेश दिएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरू मनोरञ्जन वा सूचना आदानप्रदानका माध्यममात्र नभई समाचार, व्यवसाय, राजनीतिक अभियान, शिक्षादीक्षा र समाजसेवाका माध्यमसमेत बनेको भन्दै सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक काममा असर पर्न सक्ने जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
