२३ भाद्र ,२०८२ः नेपाल सरकारले वित्तीय अख्तियारी दिए पनि स्थानीय सरकारले मुक्त हलिया पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५८ स्थानीय तहअन्तर्गतका एक हजार ५५ मुक्त हलिया परिवार अझैसम्म पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अनुसार कैलालीमा ४६, कञ्चनपुरमा १०६, डडेलधुरामा ४८९, बाजुरामा ९८, बझाङमा २१७, डोटीमा ६७ र बैतडीमा ३२ परिवार अझै पुनस्र्थापना हुन बाँकी छन् । विसं २०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य गरी मुक्तिको घोषणा गरेको भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र दिगो जीविकोपार्जनजस्ता आधारभूत मुद्दामा सरकारले ठोस पहल नगरेका कारण मुक्त हलियाले सम्मानजनक जीवन पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले पुनः प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार ९९३ घरधुरीमध्ये १३ हजार ५५६ परिवारले मात्र पुनस्र्थापना प्याकेज पाएका छन् भने ११०४ परिवारले दोस्रो किस्ता अझै पाएका छैनन्। बाँकी रहेका परिवारलाई विसं २०७८ जेठ ६ गतेदेखि स्थानीय सरकारमार्फत पुनस्र्थापना गर्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइए पनि स्थानीय तहले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा हरेक वर्ष विनियोजित रकम फ्रिज भइरहेको मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरवाचरवा अध्ययन कार्यदलका सदस्य हरि श्रीपालीले बताए ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र १०० परिवार पुनस्र्थापनाका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि कार्यान्वयन सुस्त रहेको महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए। उहाँका अनुसार सरकार र महासङ्घबीच भएको सम्झौताहरू व्यवहारमै नउतारिँदा मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनस्र्थापना अझै अधुरो छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?