११ भाद्र २०८ः राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (एन–प्याब्सन) ले शिक्षा विधेयक–२०८२ मा समावेश गरिएका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएको छ।
बुधबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संगठनले विधेयकले निजी विद्यालयको अस्तित्व र भूमिकामाथि प्रत्यक्ष आघात पु¥याउने भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। एन–प्याब्सनका केन्द्रिय सल्लाहकार तथा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष दुर्गा जोशीले सरकारद्वारा निजी विद्यालयलाई विशिष्ट श्रेणी (क, ख, ग, घ) मा वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने प्रावधान शिक्षा क्षेत्रमा नियन्त्रणकारी कदम भएको बताए। साथै, “पूर्ण छात्रवृत्ति” को प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै यसले शिक्षामा असमानता बढाउने र निजी विद्यालयलाई थप दवावमा पार्ने बताए ।
संस्थाले अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी संख्या, शुल्क र भौतिक संरचना जस्ता सूचकका आधारमा श्रेणी विभाजन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने ठहर गरेको छ। “शुल्क वृद्धि नहुने भए विद्यालयहरू सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ हुनेछन्,“ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत एजेन्डामा संगठनले सडकमा उतारिएका माग, सामाजिक सुरक्षा, कर तथा शुल्क सम्बन्धी चुनौती, वार्ता प्रक्रियामा देखिएका अवरोध र आगामी कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। एन–प्याब्सनले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक/ कर्मचारीका हकहितलाई सुरक्षित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ।
संघले शिक्षा विधेयकका विवादास्पद प्रावधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। वार्ता र सहमतिमार्फत समाधान खोज्न आफूहरू तयार रहेको तर शिक्षालाई नाफामूलक उद्योग बनाउन खोज्ने सरकारी प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। एन–प्याब्सनले अन्ततः शिक्षा क्षेत्रलाई दिगो र सबलीकरण गर्ने उद्देश्यका लागि सबै सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
