निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने क्रममा तीन विषयलाई मुख्य आधार बनाएको छ । २७ देखि ३० पुससम्म काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन भएको थियो । सो महाधिवेशनले गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेपछि त्यसको अद्यावधिक गराउन उनीहरूले बिहीबार आयोगलाई निवेदन दिएका थिए ।

लगत्तै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत आयोजना गरिएको भन्दै आयोग पुगेको थियो । आयोगले शुक्रबार दुवै तर्फबाट प्राप्त कागजात, पार्टीको विधान तथा ऐन–कानुनको अध्ययनपछि थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिएको छ ।

यो निर्णय दिने क्रममा आयोगले तीन आधार तय गरेको छ ।पहिलो आधारका रूपमा आयोगले विधान बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउने र सोअनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारकोे छ ।दोस्रो आधारको रूपमा आयोगले विधानत: महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि हुने स्पष्ट पारेको छ ।यस्तै, तेस्रो आधारका रूपमा आयोगले विशेष महाधिवेशन माग गरेको विषयमा कसैको विमति नदेखिएकोले विशेष महाधिवेशन आयोजना विधानत: भएको स्पष्ट पारेको छ ।

तीन आधारहरू : 

१. ४० प्रतिशतले महाधिवेशन माग गर्न पाउने र त्यो माग अनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था

२. विधानत: महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि

३. विशेष महाधिवेशन माग गरेको विषयमा कसैको विमति देखिएन ।

निर्वाचन आयोगको षडयन्त्रपूर्ण निर्णय मान्दैनौं : पूर्णबहादुर खड्का

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?